मिनी ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2024| Mini Tractor Subsidy Scheme|

Mini Tractor Scheme 2024 In Mararhi

मिनी ट्रॅक्टर आणि त्यांच्या उपसाधनांचा पुरवठा करण्याची योजना | मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधन पुरवठा योजना | समाज कल्याण ट्रॅक्टर योजना | शेतकरी बचत गट योजना | शेतकरी गट योजना|

केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे आपल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवत असतात. महाराष्ट्र सरकारही आपल्या शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे आणि वेळोवेळी विविध योजना अमलात आणत असते.

आज आपण महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या एका महत्त्वाच्या योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्याचे नाव आहे "मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधनांचा पुरवठा योजना."

मिनी ट्रॅक्टर अनुदान योजना|Mini Tractor Subsidy Scheme|

राज्यातील अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आहेत, आणि त्यांची आर्थिक स्थिती त्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेली बियाणे, खते आणि इतर साहित्य खरेदी करण्यात अडचण आणते. शेतीसाठी लागणारे पैसे उभे करण्यासाठी शेतकरी बँका, वित्त संस्था किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात आणि पारंपरिक पद्धतीने शेती करतात. हाताने शेती करताना वेळ आणि मेहनत अधिक लागते, ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत घट येते.

आधुनिक काळात शेतीसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, ज्यामुळे कामे वेगाने आणि कमी वेळेत होतात. मात्र, अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे, त्यांना आधुनिक शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री खरेदी करणे शक्य होत नाही, आणि त्यांना पारंपरिक पद्धतीवर अवलंबून राहावे लागते.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या या समस्यांचा विचार करून, महाराष्ट्र शासनाने "मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधने" यांचा पुरवठा करण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या बचत गटांना 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर, आणि ट्रेलर यांची खरेदी करण्याची सुविधा दिली जाते. या योजनेद्वारे शेतकरी गटांना 3.15 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते, ज्यामुळे त्यांना शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री मिळवणे सोपे होते.

मिनी ट्रॅक्टर व त्यांची उपसाधनेपुरवठा योजनेचा उद्देश|Mini Tractor Subsidy Yojana Purpose|

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या बचत गटांना 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांचा, जसे की कल्टीव्हेटर, रोटाव्हेटर, आणि ट्रेलर, पुरवठा करणे हा "मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधनांचा पुरवठा योजना" चा प्रमुख उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्याची किंवा उच्च व्याजदरावर पैसे उचलण्याची गरज भासू नये, या विचारातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

योजनेचे प्रमुख उद्देश:

- शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांचा आर्थिक तसेच सामाजिक विकास साधणे.

- शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर आणि सशक्त बनवणे.

- अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे राहणीमान उंचावणे.

- शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि राज्यातील इतर नागरिकांनाही शेतीकडे वळविण्यास प्रेरित करणे.

- शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैशांची बचत करणे.

- राज्यातील शेतकऱ्यांचे भविष्य उज्वल करणे.

- शेती क्षेत्रात आधुनिकीकरणाचा वापर वाढवणे आणि शेतीची कामे वेगाने पूर्ण करणे.

मिनी ट्रॅक्टर अनुदान योजनेची वैशिष्ट्ये|Mini Tractor Subsidy Scheme Features|

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या बचत गटांना 90% अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर, कल्टीव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर, आणि ट्रेलर पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने "मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधनांचा पुरवठा" योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करणे तसेच त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आहे.

शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणारी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरते. या योजनेच्या अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे उपलब्ध असल्याने अर्जदारांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या न मारता घरबसल्या अर्ज करता येतो, ज्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होते.

योजनेअंतर्गत, राज्यातील बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी 3.15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

मिनी ट्रॅक्टर योजनेअंतर्गत मिळणारे अर्थसहाय्य. 

बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांची खरेदी करण्यासाठी 3.15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

मिनी ट्रॅक्टर योजना कोणत्या प्रवर्गासाठी लागू आहे. 

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी

मिनी ट्रॅक्टर योजनेसाठी आवश्यक असणारे पात्रता व निकष|Mini Tractor Scheme Eligibility Criteria|

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांसाठी असलेले स्वयंसहाय्यता बचत गट महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. बचत गटातील किमान 80% सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांतील असावेत, तसेच अध्यक्ष आणि सचिवही याच घटकांतील असावेत. 

मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांच्या खरेदीसाठी कमाल मर्यादा 3.50 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. गटाने या रकमेच्या 10% स्वहिस्सा भरल्यानंतर शासकीय अनुदान म्हणून 90% (कमाल 3.15 लाख) मिळेल. 

लाभार्थी गटांना 9 ते 18 अश्वशक्तीच्या मिनी ट्रॅक्टरसह उपसाधने खरेदी करण्याची परवानगी आहे, परंतु जर किंमत अनुदानाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, तर उर्वरित रक्कम गटाने स्वतः भरावी.

स्वयंसहाय्यता बचत गटाने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून ते अध्यक्ष आणि सचिवांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न करणे आवश्यक आहे.

संबंधित जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, इच्छुक गटांकडून अर्ज मागवतील. अर्जदारांची संख्या जास्त असल्यास पारदर्शक पद्धतीने (लॉटरी प्रणाली) लाभार्थींची निवड केली जाईल. निवड झालेल्या गटांची माहिती जिल्हा कार्यालयाच्या फलकावर प्रदर्शित केली जाईल आणि आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांना सादर केली जाईल.

निवड झालेल्या गटांना अधिकृत संस्थेकडून यंत्र चालवण्याचे प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

प्रक्रियेनुसार, सहाय्यक आयुक्त निवड झालेल्या गटाच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करतील आणि मूळ पावती आयुक्त, समाज कल्याण विभागाला सादर करतील.

खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्टरच्या दर्शनीय भागावर "महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य" असे स्पष्टपणे लिहिले जावे.

प्रत्येक जिल्ह्यात किती स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने वाटप करावयाची आहेत, याबाबत शासन स्वतंत्र सूचना देईल. या योजनेंतर्गत, स्वयंसहाय्यता बचत गट त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी मिनी ट्रॅक्टर किंवा त्याच्या उपसाधनांचा वापर इतर शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर करू शकतात. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत मिनी ट्रॅक्टर किंवा त्याची उपसाधने विकणे किंवा गहाण ठेवणे परवानगी नाही. 

जर लाभार्थी मिनी ट्रॅक्टर किंवा त्याच्या उपसाधनांचा विक्री किंवा गहाण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, तर हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवला जाईल आणि स्वयंसहाय्यता बचत गटावर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल. तसेच, शासनाने दिलेली संपूर्ण रक्कम परत वसूल केली जाईल आणि संबंधित गटांना किमान 5 वर्षे इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. याबाबत हमी पत्र गटाकडून घेण्यात येईल.

ज्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने मिळाली आहेत, त्यांनी कमीत कमी 10 वर्षे ती साधने वापरात ठेवावी. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी 10 मे पूर्वी संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांना नोंदणीकृत डाकाने प्रमाणपत्र पाठवावे, ज्यामध्ये ट्रॅक्टर किंवा त्याची उपसाधने विकलेली किंवा गहाण ठेवलेली नसल्याचे उल्लेख असावे.

ज्या लाभार्थ्यांना पावर टिलरचा लाभ मिळाला आहे, त्यांना या योजनेचा पुन्हा लाभ घेता येणार नाही.

मिनी ट्रॅक्टर योजनेच्या अटी व शर्ती. 

अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा, कारण मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपसाधने पुरवठा योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच मिळू शकतो. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिला जाणार नाही. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाचा सदस्य असणे अनिवार्य आहे. 

बचत गटातील किमान 80% सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांतील असणे आवश्यक आहे, तसेच गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे देखील याच प्रवर्गांतील असावेत. 

ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपसाधनांच्या खरेदीसाठी गटांना 3.15 लाख रुपयांपर्यंत शासकीय अनुदान दिले जाईल. अर्ज संख्येने जास्त असल्यास लॉटरी पद्धतीने बचत गटांची निवड केली जाईल. 

मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधनांच्या खरेदीसाठी 3.50 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये गटाने 10% स्वहिस्सा भरल्यानंतर शासकीय अनुदान 90% (कमाल 3.15 लाख) मिळेल.

मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधने मिळाल्यावर गटांना ती विकण्याची किंवा गहाण ठेवण्याची परवानगी नाही.

मिनी ट्रॅक्टर योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे|Mini Tractor Yojana Required Documents|

- आधार कार्ड

- राशन कार्ड

- रहिवासी प्रमाणपत्र

- मोबाइल नंबर

- ई-मेल आयडी

- पासपोर्ट साईझ फोटो

- बँक खात्याची माहिती

- बचत गटाचे प्रमाणपत्र

आशा आहे की मिनी ट्रॅक्टर आणि उपसाधनांच्या पुरवठा योजनेबद्दल आपण सर्व आवश्यक माहिती प्राप्त केली आहे. तरीही, आपल्याला या योजनेसंबंधी कोणतेही प्रश्न असतील तर कृपया ई-मेल किंवा टिप्पण्या मार्गे आम्हाला कळवा. आम्ही लवकरात लवकर उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू. या योजनेची माहिती उपयुक्त ठरल्यास, कृपया आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा, ज्यामुळे त्यांनाही याचा लाभ घेता येईल.