जमिनीचा नकाशा व सातबारा मिळणार एकाच कागदावर| Digital Land Map|

Digital Land Map

सातबाऱ्यासोबत जमिनीचा नकाशाही आता डिजिटल स्वरूपात मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एखाद्या गावातील गट नंबर किंवा सर्व्हे नंबरच्या आधारे, जमिनीचे अक्षांश-रेखांश तपासून तिचे स्थान निश्चित करणे लवकरच शक्य होणार आहे.

जमीन मालकाच्या सातबाऱ्याला संबंधित जागेचा नकाशा ‘जीआयएस’ प्रणालीच्या माध्यमातून जोडणे आणि गावांच्या नकाशांचे जिओ रेफरन्सिंग करणे यासाठी राज्यातील ७७२ गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम सुरू आहे. हा प्रकल्प येत्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

Digital Land Map

जर आपल्याला आपल्या जमिनीची नोंदणी करायची असेल किंवा मालकी हक्क निश्चित करायचा असेल, तर पूर्वी जमिनीचा नकाशा कागदाच्या स्वरूपात मिळायचा, जो लोक अनेक वर्षे जपून ठेवायचे. त्यावर आधारित पुढील सगळ्या प्रक्रिया चालत असत. मात्र, आता महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात जमिनीचा नकाशा डिजिटल स्वरूपात तयार केला जाणार आहे आणि तो डिजिटल नकाशा सातबाऱ्यासोबत जोडला जाणार आहे.

भूमी अभिलेख विभागाने जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा निर्णय घेतला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश निश्चित करणे आता अधिक सोयीचे झाले आहे, ज्यामुळे ऑनलाईन नकाशा बनवणे शक्य होणार आहे.

सरकारच्या या योजनेमुळे नागरिकांना अनेक फायदे मिळणार आहेत. यामुळे जमिनीचे मोजमाप अचूक पद्धतीने होईल, आणि भौगोलिक स्थान निश्चित झाल्यामुळे जमिनीच्या हद्दींबाबतचे वादही टाळले जातील. याशिवाय, जमिनीची नोंदणी आणि मालकी हक्कासंबंधीच्या प्रक्रिया अधिक सोप्या व जलद होतील.

सरकारने या योजनेची सुरुवात केली असून, अनेक ठिकाणी ती आता सुरू आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, असे सांगितले गेले होते. या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील ७७२ गावांमधील जमिनीचा नकाशा डिजिटल स्वरूपात तयार केला जाणार आहे. तसेच, या योजनेचा दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू होणार आहे. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

या योजनेचे महत्वाचे मुद्दे

• जमिनीचे नकाशे डिजिटल स्वरूपात तयार करणे, 
• हे नकाशे सातबाऱ्यासोबत जोडणे, 
• जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, 
• जमिनीचे मोजमाप आणि भौगोलिक स्थान निश्चित करणे, 
• आणि जमिनीच्या हद्दींसंबंधी वाद विवाद कमी करणे.

या योजनेमुळे नागरीकांना होणारे फायदे

डिजिटल स्वरूपात जमिनीचा नकाशा उपलब्ध झाल्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल. यामुळे काम करण्याची गतीही वाढेल. जमिनीच्या हद्दींवरून होणारे वादविवाद आता कमी होतील, आणि व्यवहारांमध्ये फसवणुकीची शक्यता राहणार नाही. त्यामुळे सगळे व्यवहार अचूक आणि योग्य पद्धतीने पार पडतील. सरकारची ही योजना यशस्वी ठरल्यास जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा बदल घडू शकतो.

नकाशा सातबारा जोडणीचे फायदे

जिओ रेफरन्सिंगमुळे जमिनींचे अचूक अक्षांश आणि रेखांश मिळवणे शक्य होईल. सातबारा आणि नकाशे एकत्रितपणे दीर्घकाळासाठी सहज उपलब्ध राहतील. नकाशासोबतच जमिनीचे अक्षांश-रेखांश देखील मिळतील. यामुळे जमिनीच्या हद्दीवरील वादविवाद कमी होण्याची शक्यता आहे आणि जमिनीचे भौगोलिक स्थान निश्चित करणे अधिक सोपे होईल.