RBI ने बदलले सीबील स्कोर बद्दलचे ६ नियम| RBI CIBIL Score Update|

CIBIL Score आणि RBI चे ६ नियम :

CIBIL Score New Rule In Marathi

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) क्रेडिट स्कोर (CIBIL Score) संबंधित काही नियम लागू केले आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होऊ शकतो. या नियमांचे योग्य प्रकारे पालन केल्यास, कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होईल. मात्र, एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे – म्हणजे पेमेंट डिफॉल्ट टाळणे. आता, या सहा नियमांबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊ.

1. सिबिल स्कोर दर १५ दिवसांनी अपडेट होणार

RBI च्या नवीन नियमानुसार, ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोर आता प्रत्येक १५ दिवसांनी अपडेट केला जाईल. हा नियम १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणार आहे. क्रेडिट स्कोअर दर पंधरा दिवसांनी अद्ययावत करण्याचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी मोठा लाभदायक ठरणार आहे, कारण त्यामुळे त्यांना आपल्या क्रेडिट स्थितीबद्दल ताज्या डेटासह माहिती मिळू शकेल.

2. सिबिल स्कोरची सूचना ग्राहकांना मिळणे आवश्यक

RBI ने सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही बँक किंवा एनबीएफसीने ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासला तर ग्राहकाला त्याची माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे त्वरित दिली जावी. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरच्या तपासणीबाबत माहिती मिळू शकेल आणि ते आपली क्रेडिट स्थिती सतत निरीक्षणात ठेवू शकतील.

3. रिक्वेस्ट रिजेक्ट केल्याची कारणे स्पष्ट् करणे आवश्यक

RBI ने निर्देश दिले आहेत की, जर कोणत्याही ग्राहकाचा अर्ज नाकारला जातो, तर त्यामागची कारणे ग्राहकाला स्पष्टपणे सांगितली जावीत. यामुळे ग्राहकांना त्यांचा अर्ज का नाकारला गेला हे समजण्यास मदत होईल, आणि ते पुढील अर्ज करताना आवश्यक सुधारणा करू शकतील.

4. वर्षातुन एकदा फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट देणे आवश्यक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवले आहे की, क्रेडिट कंपन्यांनी वर्षातून एकदा ग्राहकांना मोफत संपूर्ण क्रेडिट स्कोअर उपलब्ध करून द्यावा. या सुविधेमुळे ग्राहकांना त्यांचा क्रेडिट स्कोअर आणि क्रेडिट इतिहासाची माहिती मिळते, ज्यामुळे ते त्यांच्या आर्थिक स्थितीची अधिक चांगली जाणीव ठेवू शकतात.

5. डीफॉल्ट रिपोर्ट तयार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक

RBI ने कर्ज देणाऱ्या संस्थांना निर्देश दिले आहेत की, डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्यापूर्वी ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या स्थितीची माहिती मिळेल आणि तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याची संधी मिळेल.

6. ३० दिवसांत तक्रारींचा निपटारा आवश्यक

जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ३० दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण केले नाही, तर त्यांना दररोज १०० रुपयांचा दंड भरावा लागेल. या नियमामुळे क्रेडिट ब्युरो आणि बँकांवर वेळेत तक्रारींचे निराकरण करण्याचा दबाव येईल.

या नियमांचे पालन केल्याने ग्राहकांना त्यांच्या क्रेडिट स्कोअर सुधारण्याची संधी मिळेल. मात्र, पेमेंट डिफॉल्ट टाळणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.