मनोधैर्य योजना काय आहे? जानून घ्या संपूर्ण माहिती

आपल्या समाजातील, बलात्कार पीडित किंवा एसिड हल्ल्यातील पीडीत स्त्रिया आणि बालके यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण संकूचित असतो.

वास्तविक पाहता, त्यांच्यासोबत घडलेल्या घटनेत त्यांचा काहीच दोष नसतो. अशा बलात्कार व ऍसिड हल्ल्यातील पीडीत महिला व बालके यांना त्यांच्या आयुष्याच्या या कठिन काळात मानसिक आधाराची खूप गरज असते.

त्याचप्रमाणे, त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकिय सुविधा आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा यांचीही नितांत आवश्यकता असते.

अशा पीडीत लोकांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असते. त्याच अनुशंगाने राज्य सरकार मनोधैर्य योजना राबवते.

या योजनेअंतर्गत, पीडित व्यक्तीला त्याच्यासोबत घडलेल्या गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार, एक लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक भरपाई दिली जाते.

मनोधैर्य योजनेचा तपशील

योजनेचे नाव	महाराष्ट्र मनोधैर्य योजना
योजना कोणी सुरू केली	महाराष्ट्र सरकार
विभाग	महिला व बालविकास विभाग
उद्देश	पीडीत महिला व बालकांना पुनर्वसन करण्यासाठी मदत करने
लाभार्थी	पीडीत महिला व बालके
लाभ	१० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत

मनोधैर्य योजना काय आहे?

बलात्कार आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मानसिक आघातातुन बाहेर काढणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्याचबरोबर त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय सुविधा, आणि समुपदेशन सेवा पुरवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

बलात्कार आणि एसीड हल्यातील पीडित महिला आणि मुले यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असते. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने मनोधैर्य योजनेची सुरुवात केलेली आहे.

या योजने अंतर्गत एक लाखापर्यंतची आणि विशेष प्रकरणांमध्ये दहा लाखांपर्यंतची मदत पिडीतांना शासनाद्वारे पुरवली जाते. तसेच गरजेनुसार पिडीतांच्या त्यांच्या त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या, त्यांच्या कुटुंबीयांची देखिल निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय सुविधा, कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाद्वारे पुनर्वसन केले जाते.

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे मनोधैर्य योजना राबवली जाते. या योजनेचा फॉर्म स्वीकारण्यापासून ते आर्थिक सुविधा देण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हास्तरिय विधि सेवा प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे.

मनोधैर्य योजनेचे उद्दिष्ट

• बलात्कार आणि ऍसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला व बालकांना आर्थिक मदत करणे.
• अशा पीडितांना प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास पुन्हा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणे.
• पीडीत महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातुन बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन करणे.
• पीडीत महिला व बालकांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच त्यांना निवारा, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत पुरवणे.
• पीडीत व त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत व मानसोपचार तज्ञांची सेवा उपलब्ध करून देणे.
• पीडीत महिलांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांचा सामाजिक तसेच आर्थिक विकास करणे.
• महिला आणि बालकांवरील हिंसाचारांबद्दल सामाजिक जागरुकता वाढवने. हे मनोधैर्य योजनेचे उद्देश आहे.

मनोधैर्य योजनेची वैशिष्टे

• या योजनेद्वारे केली जाणारी ५०% मदत ही केंद्र सरकार कडून आहे तर, ५०% मदत राज्य सरकार कडून दिली जाते.
• या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात केलेली आहे.
• या योजनेत लाभ मिळवणाऱ्या पीडीत महिला व बालकांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येते.
• मनोधैर्य योजना पीडीत महिला व बालकांना पुन्हा आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी आणि सामान्य जीवन जगण्यास सक्षम बनवते.

मनोधैर्य योजने अंतर्गत दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य

घटनेचे विवरण	मिळणारे आर्थिक सहाय्य
बलात्काराच्या घटनेमुळे आर्थिक धक्का बसून मंदत्व आले असल्यास	१०,००,००० रु पर्यंत
सामूहीक बलात्कार प्रकरणात गंभीर स्वरूपाची शारीरिक इजा झाल्यास	१०,००,००० रु पर्यंत
बलात्काराच्या घटनेत कुटुंबातील कमवत्या महिलेचा मृत्यु झाल्यास तीच्या कुटुंबाला अर्थ सहाय्य	३,००,००० रु ते १०,००,००० रु पर्यंत
बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना	३, ००,००० रु ते १०,००,००० पर्यंत
ऍसिड हल्ल्यातील पीडीत महिला किंवा बालक	३,००,००० रु ते १०,००,००० रु

मनोधैर्य योजने साठी आवश्यक पात्रता

मनोधैर्य योजने अंतर्गत खालील गुन्ह्यांमधील पीडीत महिला आणि बालकांचे आर्थिक सहाय्य देऊन पुनर्वसन करण्यात येते.

• बलात्कार.
• बालकांवरील लैंगिक अत्याचार.
• एसिड हल्ला.
• अनैतिक व्यापार गुन्ह्यातील पीडीत अल्पवयीन मुली.

मनोधैर्य योजनेचा अटी व शर्ती

• पीडीत महिला व बालक महाराष्ट्र राज्यातील कायमचे रहीवासी असणे आवश्यक आहे.
• महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिला व बालकांना अर्थ सहाय्य देण्यात येईल. त्यामुळे शासनाच्या अन्य योजनांमध्ये सदर पीडीतांना अर्थ सहाय्य देण्यात येणार नाही.
• सदर योजनेअंतर्गत पीडितास मंजूर करावयाच्या अर्थसहायाच्या रकमेसाठी तीच्या स्वतःच्या नावे KYV norms असलेले बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे.
• पीडीत व्यक्ती अल्पवयीन असल्यास पालकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे बँक खाते उघडण्यात यावे.
• अर्थसहाय मंजूर करताना घटनेची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची राहील.
• पीडीत व्यक्तिला न्यायालयात दिलेल्या जबाबाशी एकनिष्ठ रहावे लागेल.
• गुन्हा सिद्ध न झाल्यास व दावा खोटा निघाल्यास पीडीत व्यक्तिला दिलेले अर्थ सहाय्य काढून घेण्यात येईल.

अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची प्रक्रिया

• घटनेच्या FIR ची प्रत संबंधित विधि सेवा प्राधिकरण तसेच संबंधित महिला विकास अधिकारी यांच्याकडे पाठवण्यात येईल.
• संबंधित पीडीतास वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यासाठी ट्रॉमा टीम मार्फत सुविधा पुरवण्यात येईल.
• विधि सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे घटनेचे कागदपत्र प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासुन सात दिवसांच्या आत पीडताला वैद्यकीय उपचारासाठी ३०,००० रु अर्थ सहाय्य मंजुर करण्यात येईल.
• त्यानंतर घडलेल्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विधी सेवा प्राधिकरण १२० दिवसांच्या आत उर्वरित रक्कम मंजूर करेल.

मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडीतास पुरवण्यात येणाऱ्या इतर सेवा

मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडित महिला किंवा बालकास सर्व शासकीय, निमशासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा खाजगी रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येईल.

पीडीतास मानसिक आधार देण्यासाठी ट्रॉमा टीम मार्फत विनामूल्य समुपदेशन सेवा पुरवण्यात येईल.

पीडित महिलेस नोकरी किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण देऊन तिचे पुनर्वसन करण्यात येईल.

मित्रांनो, या योजनेची माहिती तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून पीडीत महिला व बालके या योजनेची माहिती मिळवून योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.